सुर्खेत- वीरेन्द्रनगरस्थित खेलकुद विकास समिति अघिको खुल्ला मञ्च। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक भएको ‘मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड भलिबल प्रतियोगिता’को समापन समारोह। मञ्चका चिल्ला सोफामा थिए कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्री, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव रामप्रसाद थपलिया, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उच्चपदस्थ विशिष्ट अतिथिहरु।
एक हिसाबले भन्दा मञ्चमा सिंगो सरकार नै थियो। मञ्चको पहिलो लाइनमा महँगा सोफा सेट बाँकीलाई उस्तै कुर्सीहरु। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको विजेता रुकुम-पश्चिम र महिलातर्फको कालिकोटको पक्षमा हाइहाइका नारा लागिरहेका थिए। उपविजेताका पक्षमा पनि उस्तै माहोल थियो। अधिकांस लेखप्रेमीहरु आफूलाई मनपर्ने खेलाडीसँग सेल्फी हान्न व्यस्त थिए। उता खेलप्रेमी दर्शकहरुले भरिएको खुल्लाचौरमा प्रहरी डन्डा लगाउन हम्मेहम्मे थियो।
त्यतिकैमा समापन समारोहले औपचारिक रुप लियो। कार्यक्रम सञ्चालकले जोसिंदै भलिबल खेलको बखान सुनाए। नेपाल सरकारले २०७४ जेठ ८ गते राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको भन्न पनि भ्याए। अनि सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ठ अथिति र उच्चपदस्थहरुलाई आसनग्रहण गराए। त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालकले प्रथम, द्धितिय र तृतिय स्थान हाँसिल गर्ने खेलाडीहरुलाई मञ्चको ठिक अघि बस्न आग्रह गरे। बस्न लायकको ठाउँ नभेटेपछि खेलाडीहरु केही चौरमै उभिए। तर मञ्चबाट थचक्क बस्ने संकेत आएपछि अप्ठेरो मान्दै खेलाडीहरु धुलोमा बसे।
उनै खेलाडीका नाममा आयोजना गरिएको समारोहमा खेलाडी अपमान गरेर धुलोमा बसाएको भन्दै केही खेलप्रेमी दर्शकहरुले विरोध कानेखुसी पनि गरे। खेलमा हारेपछि विरोध गरेको आरोप लाग्ने डरले बिरोधले ठूलो रुप लिएन। तर प्रतियोगिताको विजेता टिमले समेत खेलाडीलाई प्रदेश सरकारले अपमान गरेको भन्दै दुखेसो पोखे।
‘खेलाडीहरुको खुशीयालीमा सरकारले रातो कार्पेट विच्याउनुपर्ने हो।’खेल हेर्न पुगेका वीरेन्द्रनगर-३ का शक्ति गौतमले भने, ‘विजेता सम्मान होइन धुलोमा बसालेर सरकारले खेलाडीलाई अपमान गर्यो।’
दर्शक मध्येकै वीरेन्द्रनगर-४ भैरवस्थानका दिनेश ओलीले खेलाडीलाई अपमान गरिएको प्रति दुःख व्यक्त गरे।‘विजेतालाई धुलोमा बसालेर सरकारले कस्तो कस्तो किसिमको सम्मान गर्न खोजेको हो ? उनले प्रतिप्रश्न गरे। शक्ति र दिनेश मात्रै होइन सरकारको यस्तो व्यवहारदेखि समारोहमा सहभागी सबै दर्शकको मन खिन्न भयो। तर कार्यक्रममा सहभागी अथितिहरुले भलिबल खेलको उच्चसम्मान गर्दै सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड भलिबल प्रतियोगिता’ आयोजना गरेको बताए।
‘आधा करोडले खेलाडीलाई पानी पनि पुगेन’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आधा करोडबढी अर्थात ५५ लाख खर्चिएर आयोजना गरेको कार्यक्रम खेलाडीहरुले पानी समेत खान नपाएको दुखेसो पोखेका छन्। ‘हामीलाई अन्तिम लेखमा मात्रै पानी दिइयो’ नाम नबताउने एक खेलाडीहरुले भने ‘अन्य दिनमा त ओठमुख सुकाउँदै खेल्नुपथ्र्याे।’ आधा करोडले खर्चिदा पनि आफूहरुलाई पानी समेत नदिएको भन्दै व्यवस्थापनप्रति दुखेसो पोखे।
उसो त सुर्खेतमा रंगशाला र खुल्लामञ्च हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन पक्षले भलिबल कोर्ड अर्थात खेलमैदान व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दर्शकहरुले खेल हेर्न पाएका थिएनन्। पाँच दिनसम्म चलेको खेलमा भलिबल पारखीहरु कोही गाडीको हुटमा त कोही रुखमा चढेर खेल हेर्न बाध्य भएका थिए।
त्यस्तै आफूहरुलाई सेमिफाइनलपछि सरकारले लखेटेको भन्दै जुम्ला र मुगुको खेलाडीहरुले गत शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेर आन्दोलन गरेको थिए। तर खेल व्यवस्थापन समितिको संयोजक एवम् सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर विकेले प्राप्त बजेट अभावका कारण खेलाडीहरुलाई प्राप्त सेवा सुविधा दिन नसकेको बताउँछन्।
देव राना । ६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:५०