नागरीक समाजको परिभाषा समय,परिस्थीती र राज्य व्यबस्था अनुसार संसारमा फरक फरक हुदै आएको पाईन्छ । मानव सभ्यताको विकाससंगै समाज जहिले पनि हुँदा खाने र हुने खाने वर्गको रुपमा विभाजित र विकसित हुँदै आएको देखिन्छ । बिकासको यहि क्रमसंगै हुने खानेले हुँदा खानेहरुलाई आफुसंग भएको बस्तु तथा खाना प्रदान गरेर पुन्य कमाउँने प्रचलन शुरु भएको देखिन्छ साथै बलियाले निर्बलियाहरुलाई सुरक्षा, सदभाव र सहयोग गरेर मानबियता देखाएको पौराणीक कथाहरु पढ्न र सुन्न पाईन्छ । मानव सभ्यताको विकासक्रमको यहि भावको निरन्तरता होला ७० को दशकतिर बिभिन्न धार्मिक संथा, समुहहरुले मानविय कारणले होस या प्राकृतिक बिपतिका कारणले होस अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरलाई दान स्वरुप सहयोग गर्न थालियो । यो क्रमले समाजमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्यो र यसकै बिचमा संसारमा धेरै संस्थाहरु, समुहहरु चाहे धर्मका नाममा होस् या सहयोग समुहका नाममा होस् संगठित रुपमा समाजमा देखा पर्न थाले ।

लोकतान्त्रिक समाजबादी अबधारणाको बिकास यूरोपका दूई महत्बपूर्ण क्रान्तीबाट भएको हो । सन् १७८५ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तीले निर्दिस्ट गरेको राजनीतिक बिचारले समाजको चाहानालाई सम्मोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने यूरोपेली औद्योगिक क्रान्तिको श्रमजीबी बर्गको भूमिकाको सबलिकरण र उनीहरुको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्नेताको स्थापना गर्छ । औद्योगिक त्र्रmान्तिको सुरुका दिनमा श्रमजीवी बर्गको भाबनालाई गौण गरिंदा जीवनमा नकारात्मक असर परी गरिवी बढाउने काम गरेको थियो ।  यस समस्यालाई समाधान गर्न समानता र न्याय को अबधारणा बिकसित गरिएको देखिन्छ । यस अबधारणा अनुसार बिभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण अवस्थालाई समानताले हटाउने र श्रम शोसणको अन्त्ये हुने मान्येता राख्थ्यो ।यस मान्यताको पक्षेपोषण गर्दै हुदा खाने र हुने खाने बिचको दुरी घटाउँने प्रयास नागरिक संध सस्थाले गरे ।पछि आएर ९० को दशकतिर मानव भएर जन्मेपछि उसका यावत आवस्यक्ता हुन्छन् ती आवस्यक्ताहरु सक्नेले नसक्नेका लागि परिपुर्ति गरिदिनु पर्छ भन्ने अबधारणाको विकास भयो । मानवका ती आवस्यक्ताहरु परिपुर्ति गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको हो र राज्यलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने हेतुले नागरिकहरु संगठि भई नागरिक संगठनहरुको निर्माण भएको देखिन्छ । बिकासका बिभिन्न चरण, कालखन्ड र परिबेस अनुसार परिभाषा र अभ्यासहरु पनि फेरिदै आएको देखिन्छ । विकास एउटा दान हो भन्ने अवधारणाबाट शुरु भई आज आएर विकास दान र दया नभई यो एउटा मानवले पाउने स्वतह सिद्घ नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने परिभाषाको तहको अवस्थामा आईपुगेको छ ।

विकासक्रमका बिभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र दस्तावेजहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने नागरिक समाजको योगदान समाज र राष्ट्र निर्माणमा अतुलनिय देखिन्छ र यसलाई संसारका सबै खालका राज्यहरुले एउटा समाज बिकासको अभिन्न साझेदारका रुपमा अंगिकार गरेको पाईन्छ । संसारका जतिपनि बिकसित देशहरु छन् तीनीहरुको बिकासको जग साझेकारको अभ्यासलाई मानियको छ । देश जति बिकसित हुँदै जान्छ त्यसको वर्तमान साखलाई जोगाई राख्न र त्यस देशका जनतालाई अँझ उत्साहित बनाई भएको बिकासलाई दिगो बनाउँन र समग्रह संमृद्वी हाँसिल प्राप्त गर्न र सरकारलाई बेलाबेलामा संझाई राख्न एउटा छट्टै स्वतन्त्र समाजको परिकल्पना गरिएको हुन्छ र त्यो भनेकै नागरिक संगठन हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ ।

नेपालको नागरिक संगठनको ईतिहाँसलाई फर्केर हेर्ने हो भने अधिकार प्राप्ती र बिकास निर्माणमा फरक दृस्टान्त महसुस गर्न सबिन्छ । नेपालका नागरिक संगठनहरुलाई देश प्राकृतिक बिपतले होस या राजनितिक कारणले असहज प्रस्थितीमा हुन्छ राज्यले संझने र तीनिहरुलाई परिचालन गर्ने अभ्यास देखिन्छ । अँझ यसलाई बिश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नागरिक समाज तथा नागरिक संगठनहरु लोकतान्त्रीक शासन प्रणालीमा शुसान, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय बिकासका लागि अनिवार्य समुदाय हुन् । प्रभावकारी र सक्षम नागरीक समाजको उपस्थिती र सक्रियताले नै लोकतन्त्र, बहुलबादको सुदृढीकरण, समृद्घि, समता र सामाजिक न्यायको मार्ग सुनिश्चित भएको जलन्त उदाहरण नेपालको बर्तमान परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । नागरिक संगठनहरुले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा विश्व मञ्चहरुमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मानवअधिकारको संरक्षण र सन्वद्र्घन तथा गरिबी अन्तका लागि साझेदार, अभियन्ता तथा अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थालाई कसैले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने अवस्था छ । त्यतिमात्र हैन विश्व मञ्चमा राष्ट्रसंघले अल्प बिकसित तथा विकासोन्मुख भनी किटान गरेका देशहरुको न्यायपूर्ण आवाज उठाउँन बिभिन्न मञ्चहरुमा नागरिक संगठनहरुले सश्क्त आवाज उठाउँदै आईरहेको बर्तमान अवस्था छ ।ससस्त्र द्घन्दका वेला राज्य र गैरराज्य पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याई वार्ताको वाताबरण सृजना गर्न तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्घनमा निरन्तर वकालत गर्ने काममा नागरिक संगठनहरmले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्न, यसको संस्थागत गर्न, संविधानको कार्यान्वयन तथा नागरिक–राजनितीक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक संगठनको भूमिका सशक्त देखिएको छ । पञ्चायतको निरंकुशता,शाही शासन, सशस्त्र द्वन्द, जनआन्दोलन, संविदान सभामार्फत संबिधान लेखनको हर समयमा नागरिक संगठनहरुले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति, समृद्घि र राष्ट्रियताताको आवाज उठाउँदै आइरहेका छन । विश्वको मान्यता र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नागरिक संगठनहरको महत्वपूर्ण र आधारभूत भूमिका अध्ययन, अनुसन्धान, संगठन निर्माण र बिस्तार, जनचेतना अभियान र त्यसैको आधारमा नीतिगत बहस, पैरवि तथा वकालतका अभियान, जनताका मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समावेसिकरण, समता, समनता जस्ता बिषयहरुमा जागरण फैलाउँने र राज्य संचालकहरुलाई निरन्तर घचघच्याउनु हो ।

बिकासको कामलाई ब्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउँन नागरीक संगठनहरुको भूमिकालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधानको धारा १७ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख छ । यस अन्त्रगत प्रतेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्यतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यपार तथा व्यबसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता किटान गरिएको छ । संघ संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने अन्राष्ट्रिय मानवअधिकार र संगठित हुने स्वतन्त्रता संग प्रतक्ष सरोकार राख्ने संविधानको यो हकले संघ संस्थाहरु राजनीतिक दल जस्तै स्वायत्त र स्वतनत्ररुपले कार्य गर्ने हैसियत राख्दछन् ।

नेपालमा सामाजिक बिकासका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरुको नियमन,अधिकार, दायित्व र कर्तव्यलाई परिभाषित गर्ने स्पष्ट छाता ऐनको आवश्यक्ता धेरै अगाडिदेखि महसुस गरियको भएता पनि हालसम्म जे जति संघ संस्था छन् संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै संचालित छन् जो राजतन्त्रात्मक व्यबस्थाको बेला परिकल्पना गरिएको ब्यवसथा हो । नेपालमा आफ्नो अधिकारको लागि लामो समयदेखि आम जनता, राजनितिक दलहरु र बिभिन्न पेषाब्यबसायमा लागेका सरोकारवालाहरु एकजुट भएर लडे र त्यो राजनितिक अधिकारको लडाईको कहालिलाग्दो कालखण्ड पार गरेर आर्थिक संबृद्घितिर देश अगाडि बढ्ने शुरुवाति अवस्थामा छ । हिजो अधिकारको लडाईमा संघ्रसरत जीवन बिताएका र आफ्नो व्यक्तीगत तथा पारिवारिक जीवन लथालिङ्ग भएका व्यक्तिहरु आज राज्य संचालनको बागडोर समाल्ने अबस्थामा छन् र उनिहरुले कानुन बनाएर होस् या एऊटा निर्णयले होस् देसमा रहेमा सम्पूर्ण पेषा व्यबशाय तथा संघ संस्थाहरुलाई कस्तो वातावरण सृजना गर्ने अधिकारको लोकतान्त्रीक तागत तथा हैसियत पाएको अबसथा छ ।
एकातिर अधिकारको लडाई लड्दा सम्पूर्ण हिसाबले साथ र सहयोग गर्ने नागरिक संगठनहरु आज आएर आफ्ना भूमिकाहरु संकुचित पारिएको अनुभूति गरिरअ‍ेका छन् भने अर्कातिर ती नागरीक संगठनहरुले देश बिकासका लागि भित्र्याएको बैदेशिक सहायता र देशमा सृजना गरेको रोजगारिको अवसरको अवमुल्यन भएको महसुस गरेका छन् ।

मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानको भावना अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । बिगतको जस्तो अल्पमतको सरकार बन्ने र देशमा रहेका राजनीतिक दलहरु देश बिकासको बहसमा जुट्नुको सट्टा सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । संघिय संरचना अनुसारका तीनै तहमा बहुमतका १६१ वटा सरकार बनेका छन् । सरकार निर्माणको एक बर्ष पुग्दा केहि नीतिगत आशा लाग्दा कदमहरु अगाडि सारिएता पनि त्यसको कार्यान्वयन मार्फत जनताले महसुस गर्न सक्ने विकासका कामहरु अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि सामाजिक न्याय, समाबेसि तथा संतुलित बिाकसका लागि आवाज उठाउँदै आएका नागरिक संगठनहरुका आवाजहरु मलिन हुने अबस्थाको श्रृजना भएको छ । सरकारले नागरिक संगठनलाई व्यबस्थित गर्दै संम्वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्साहित वातावरण तयार गरि साझेदारीका हातहरु बढाउँनुको साटो बिगतका सम्पूर्ण योगदान र उपलब्धिहरुलाई भुलेर बिभिन्न आदेश तथा संकुचित अभिप्रायले अभिप्रेरित नियमहरु ल्यायर नागरिक संगठनलाई पलायन हुने अवस्थाको श्रृजना गरिरहेको छ । सरकारले मसौदा गर्दै गरेको सामाजिक बिकास ऐन र सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा संचालन सम्बन्धी कानूनको संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको अन्तरबस्तुलाई हेर्दा नागरकि संघ संघठनको अस्तीत्वमाथि खतराको संकेत देखा परेको छ र यस अवस्थाले अन्ततः संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको सामाजिक आधार कमजोर पार्दै सम्बृद्धीको लक्ष्य प्राप्तिको अन्तहीन यात्राको थालनी गर्नेछ ।

gbinda.shahi15@gmail.com