कला साहित्यका लागि नीति कार्यक्रम, ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा

यस पटक धेरै कलाकर्मीले बजेटमा कलाक्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यसको छनक नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भने झै नीति तथा कार्यक्रममा यस क्षेत्रका बारेमा उल्लेख नभएपछि कलाकर्मी निराश बनेका छन् ।
संस्कृति मन्त्रालयमा बजेटका बारेमा छलफल भएको थियो । हामीले कुरा राखेका थियौं तर सुनुवाइ भएन । यस क्षेत्रका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख नहुँदा दुख लागेको छ ।( रागिनी उपाध्याय, कुलपतिः नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तको विचारमा कला साहित्य क्षेत्रका बारेमा सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस क्षेत्रले स्थान नपाउँदा उनलाई खल्लो लागेको छ । ‘मैले पूरै सुन्न त पाइनँ । जति सुने, साथीहरूबाट जे थाहा पाएँ कला साहित्यलाई सम्बोधन गरिएन’, कुलपति सरुभक्तले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा परेको भए राम्रो हुन्थ्यो, परेन कमजोरी भयो ।’
प्रत्येक पटक नेताहरूले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति देशको पहिचान हो भने पनि बजेटमा सम्बोधन नहुनु दुःखकै कुरा भएको कुलपति सरुभक्तको भनाइ छ ।
उता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई पनि नीति तथा कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्रको ‘च’ पनि उल्लेख नभएकोमा दुःखित छन् । ‘सरकारले सुरुमा बोलेको र व्यवहारमा फरक देखियो ।
चलचित्र क्षेत्रलाई नसम्झिँदा दुःख लागेको छ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘बक्स अफिस, चलचित्र नगरीजस्ता चलचित्रको भविष्य जोडिएका विषयहरू छन् । हामीले मन्त्रालयमार्फत यस विषयमा कुरा राखेकै हौं । यो क्षेत्र राष्ट्रिय महत्वमा नपर्नु निराशाजनक कुरा हो ।’
मैले पूरै सुन्न त पाइनँ । तर जति सुनँ, साथीहरूबाट थाहा पाएँ कला साहित्यलाई सम्बोधन गरिएन । नीति तथा कार्यक्रममा परेको भए राम्रो हुन्थ्यो, परेन कमजोरी भयो । (सरुभक्त, कुलपतिः संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको एक सय ३८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको ७१ औं बुँदामा ‘‘मुलुकको सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीहरूको रहनसहन, रीतिरिवाज, भाषा, साहित्य र परम्परासमेत झल्कने गरी काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ ।
दिगो शान्ति र विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा नमुना शान्ति तथा सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गरिनेछ । नारायणहिटी संग्रहालयलाई नेपालको ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा विकसित गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक चलचित्र, गीतसंगीत, साहित्य, ललितकला आदि क्षेत्रका बारेमा केही उल्लेख छैन ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति रागिनी उपाध्यायका अनुसार कलाकर्मी भनेको विदेशमा नेपाललाई चिनाउने सांस्कृतिक दूत हुन् । सयौं विदेशी पर्यटक यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा हेर्न आउँछन् ।
यही क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखको कुरा भएको उनको भनाइ छ । ‘संस्कृति मन्त्रालयमा बजेटका बारेमा छलफल भएको थियो । हामीले कुरा राखेका थियौं तर सुनुवाइ भएन । यस क्षेत्रका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख नहुँदा दुःख लागेको छ’, उपाध्यायले भनिन् ।
कर्णाली रैवार संवाददाता । १५ कार्तिक २०७५, बिहीबार २१:२१