-भिम बहादुर कार्की
बिगत लामो समयदेखि चलिरहेको लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितीले अहिले उग्ररुप लिइरहेको छ । लघुवित्तका कर्मचारीहरु किस्ता उठाउन फिल्ड जादा कालोमोसो दल्ने,कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने,कार्यालयमा आइ तोडफोड गर्ने घटनाहरु बढिरहेका छन । यस्ता अराजक कार्याहरु भैरहदा पनी राष्ट्र बैंक,नेपाल सरकार र सुरक्षा निकाय करिव मौन देखिन्छ । विगत ३० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि निरन्तर गरिबी निवारणको मुख्य उदेश्य बोकेर सञ्चालन भैरहेका लघुवित्त संस्थाहरु हाल आएर संकटमा परेका छन भने यसलाइ रोक्न सम्बन्धित निकायबाट कुनैपनी चासो देखाएको देखिदैन ।
हाल जनमानसमा लघुवित्त भनेको ठग संस्थाहरु हुन र यिनीहरु गरिबको पैसा लुटेर बस्ने लुटेराहरु हुन भन्ने छाप लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितीका नाममा सञ्चालन भैरहेका विभिन्न स्वघोषित संगठनहरुले पाररिहेका छन । नेपलमा रहेका अग्रणी मिडियाहरुले अनुसन्धान नै नगरि केहि व्यतिmहरुले बोलेको भरमा भा्रमक समाचार प्रकाशित गर्नुलेपनी यस कार्यालाइ अझ बढी प्रोत्साहित गरिरहेको छ । कुनैपनी बिषयमा लेख्दा त्यस संग सम्बन्धित संस्था कर्मचारी र नियामक निकायसंग तथ्यपरक जानकारी लिएर लेख्ने वा बोल्ने गर्नुपर्छ भनेर नेपाली मिडियालाइ थाहा नभएको या भएरपनी यसो गरिएको हो त्यो सम्बन्धित हरुले नै जानुन ।
यहाँ लघुवित्तहरुमा विकृती नै छैनन वा थिएनन भन्न खोजिएको हैन । लघुवित्तहरुमा पहिले पनी विभिन्न विकृतिहरु थिए आजपनी छन तर त्यो सवै संस्थाहरुमा छ भन्न मिल्दैन र केहि संस्थाहरुले त्यसरी गलत कार्या गरेका छन भने ति संस्थाहरु कारवाहीको दायरामा जानुपर्छ न कि सम्पुर्ण लघुवित्त संस्थाहरु ।
सदष्यहरुमा अत्यधिक दोहोरोपन,एउटै सदष्यले दर्जनौ संस्थावाट कर्जा चलाएको,कर्जाको सहि सदुपयोग नभएको र सदष्यहरुमा वित्तिय र व्याासायिक तालिमको अभावले लघुवित्तमा आजको यो अवस्था हुन गएको हो । तर यो हुनुमा लघुवित्त संस्थहरुमात्र दोषि छैनन यो हुनुमा सबैभन्दा दोषि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । अनुसन्धान नै नगरि लाइसेन्स बाड्ने , सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नहुने र कर्जाको रेकर्ड राख्ने कर्जा सुचना केन्द्र जस्तो संस्था पहिला देखिनै नहुनुले आजको यो अवस्था आएको हो । समस्या आइसकेपछि कडा नियमले कस्ने हामा्रे बानीले अझै कठिन समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । समस्या के हो फिल्डवाटनै अध्यान अनुसन्धान गरेर दिर्घकालीन समस्या समधान तर्फ लागनु पर्दछ ।
देशामा आर्थिक संकट बढिरहेको अवस्थमा यस्ता आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाइ संकटतर्फ धकल्न अझ मदत गरिरहेको छ । त्यसैले ठुलो संकट आउनुभन्दा पहिला नै नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्न सकेन भने यसले देशको अर्थतन्त्र नै धोस्त पार्ने देखिन्छ ।
समस्या आयो भन्दैमा समधान तर्फ नलागी त्यही समस्याको मौका छोपेर नेता बन्न खोज्ने र समस्यामा परेकाहरुको प्रयोग गरी व्यतितिगत स्वार्थ पुरा गर्नेहरुको कमी छैन हिजो पनि त्यो भएको थियो र भोलीपनी हुनसक्छ । त्यसैले सम्बन्धित सबैले बुझेर यसको समाधान छिटो भन्दा छिटो निकालिनु पर्दछ ।
हालको अवस्थामा निम्न कार्याहरु गर्न सकिएमा समस्यालाइ केहि हदसम्म समधान गर्न सकिन्छ ।
१.वास्तविक व्यावसाय डुबेर संकटमा परेका ऋणीहरुको पहिचान गर्ने,
२.कर्जा अत्याधिक भएका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी अवधि उसको आयसा्रेतको आधारमा हेरफेर गर्ने,
३.कर्जा लिएर तिर्न सक्ने तर विभिन्न संगठनको आड लिएर नतिर्ने क्रणीहरुलाइ कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने,
४.संकटमा परेका लघु व्यावसायीहरुको उत्थानको लागी सरकारी निकायबाट सहुलियत कर्जाको व्यावस्था गर्ने,
५.नयाँ कर्जाहरुको कर्जा सदुपयोगिता कडाइका साथ लागु गर्ने,
६.वित्तिय साक्षरता र व्यावसायिक तालीम बर्षमा एकपटक अनिबार्य बनाउने,
७.नियतवस सदष्यसंग गलत व्यवहार गर्ने तथा आर्थिक अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाइ कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने,
८.कर्जा सुचना केन्द्रलाइ प्रभावकारी र एकिकृत बनाउने,
९.वित्तिय अराजकता र गलत अफवाह फैलाउने र तथ्यहिन कुरा गरि अशिक्षा र गरिविको फाइदा उठाउने व्यतिmहरुलाइ कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने,
१०.व्यावसाय डुबेर कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाका क्रणीहरुको कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत नियमानुसार सहुलियत प्रदान गर्ने,
अन्तमा, गरिबि निवारणको पवित्र उदेश्य वोकेर स्थापना र सञ्चालन भैरहेको लघुवित्त कार्याक्रम प्रभावकारी वनाउन सकियो भने यसले देशको तल्लो स्तरका नागरिक र गा्रमिण क्षेत्रकेि अर्थतन्त्र सवल बनाउन साथै सामाजिक र व्यावहारिक विकासमा सबैभन्दा ठुलो भुमिका खेल्नसक्छ ।
यसभन्दा अघि लघु कार्याक्रमले गरेका रामा्र कार्याहरु र ति सफल उधमिका कथाहरु हमिले भुल्न हुदैन र हिजो चुलो चौकामै सिमित दिदि बहिनि आज आफनो आवाज हरेक ठाउमा पुर्याउन र आत्मनिर्भर बनाउन लघु कार्याक्रमका योगदानका उदाहरणहरु आजपनि छन र भोलिपनि हुनेछन ।
त्यसैले यस क्षत्रका विकृती हटाउदै सक्षम र सवल लघुवित्त कार्याक्रम बनाउदै अझ शसक्त भएर अघि बढ्न जरुरी छ र नियामकले दिर्घकालीन कानुनी बाटो यस क्षेत्रलाइ हालको समस्याबाट बाहिर निकाल्न कडा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।
कर्णाली रैवार संवाददाता । १८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार १८:३०