मेहल पार्की दलित समुदायका सदियौंदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछुतको वहिष्करणमा पारिएकोछ । कणालकिा दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै दयनीय छ । अझ घातक पडिा भनेको जातीय अहङ्कारवादमा आधारित छुवाछुत प्रथा हो । जातीय विभेदले समाजलाई चिराचिरा पारेको छ । घरबार त्यागेर भारत पलायन भएका छन् । एउटै समाजभित्र कसैलाई शूद्र(अछुत) त कसैलाई पवित्र (उच्च) मानिएको छ । कर्णालीमा अझै जातीय भेदभावको पराकष्टठ छ । गाउ बस्ती चोखा बाडा र डुम बाडामा बिभाजित छन् । चोखा अर्थात कथित उपल्ला जात,डुम अर्थात कथित तल्लो जात, दमाई कामी र सार्की । चोखा बाडामा बसनेलाई चोखाबाडी र डुमबाडामा बस्नेलाई डुमबाडी भनिने चलन अहिले पनि यथावतै छ । कर्णालीमा बसोबास गर्ने अन्य जातिजत्तिकै बसोबासको इतिहास बोकेको दलित समुदाय स्थानिय श्रोत साधन प्रयोगको अधिकारबाट सँधै बञ्चीत हुदै आएका छन । साथै तथ्यांक केलाउदा स्थानीय श्रोत साधनमाथि दलितको पहुँच देखिदैन । स्थानीय श्रोत साधनको पहुँ देखि राज्यले दिने सेवा सुविधामा बञ्चतिकरणमा पर्दै आएका दलित समुदायको हालत संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा पनि बदलिन नसक्नु ठूलो विडम्वना हो । अशिक्षा अभाव र गरीविका कारण विगत देखि पीडित हुदै आएको,अथाह अन्यायका कथाहरु न्याय नपाई समाजले दबाउदै आएकोछ, जुनक्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । दलित भएकै कारण समाजमा अपमानीत हुनुपर्ने अन्याय सहनु पर्ने जस्ता अमानवीय व्यबहारहरु अहिले पनि भइरहेकै छन् । यो प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको हिसावमा कामी १५.९%,सार्की २.% र दमाई÷ढोली ४.०% गरी झण्डै २३ प्रतिशद एक्लै बाहुल्यता दलित समुदाय रहेको छ । जातिय रुपमा सबै समुदायको जनसंख्यालाई अलग गरि हेर्ने हो भने कर्णली प्रदेशको जम्मा जनसंख्यामा दलित समुदायको जनसंख्या सबै भन्दा बढी रहेको छ । जुन राजनीतिक निर्णाक संख्या पनि हो । त्यसै गरि कर्णाली प्रदेशमा रहेको जम्मा खेतियोग्य जमीनको स्वामित्वमा दलितहरुको स्वामित्व हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि छैन, तर जम्मा खेतियोग्य जमीनमा ८० प्रतिशद श्रम दलित समुदायले नै गरिरहेको अर्को यथार्त हो । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भए पनि गाँस, बाँस र कपासको निम्ती शिक्षा आर्जन गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । देश दुनियाँलाई बुझ्ने उचीत शिक्षा भएन भने अन्यायको कानूनीरुपमा प्रतिकार गर्न सक्ने ज्ञान हुने कुरै भएन । विरोध गर्न सक्ने क्षामता नहुदा साथै नेपालको कानूनी उपचार प्रकृया पनि झन्झटिलो र महंगो हुनेहुदा अन्याय सहनु नै कर्णालीका दलित समुदायको नियति जस्तै बनेको छ ।
जातीय छृवाछुतजस्तो अत्यन्त अमानवीय र असभ्य प्रथा मान्ने र जघन्य अपराध गर्नेमा कर्णाली अग्रस्थानमा आउछ ।

२०६८ सालमा चुलो छोएको निहुँमा कालीकोटका मनविर सुनारको हत्या भयो । उनले होटेलमा चुरोट सल्काउन मात्र खोजेका थिए,स्थानीयले उनीमाथि सामुहिक आक्रमण गरे उनको ज्यान गयो । २०७५ सालमा सार्वजनिक घारा छोएको आरोपमा कालीकोटकी मना सार्की लाई हत्या भयो । उनी वडा सदस्य समेत रहेकी थिइन । स्थानीयले उनीमाथि सामुहिक आक्रमण गरे उनको ज्यान गयो । २०६८ भदौर १३ गते दैलेखका सन्त बहादुर दमाईले अन्तरजातीय पे्रम विबाह पछिसन्त बहादुर दमाईका बुवा सेते दमाईलाई माइति पक्षले कुटपिट गरि हत्या गरे ।

२०७७ जेठ १० गते जाजरकोटका भेरी नगर पालिका ४ राना गाएका नवराज वि.क. मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिबाहमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिम चौरजहारी सोती गाउँ पुगी त्यहाँ आफ्नी प्रेमीकालाई भेट्न नपाउँदै सोही गाउँका वडा अध्यक्ष,केटीका परिवार र सिंगो गाउँलेले नवराज वि.क. र उनका साथीहरु मथि आक्रमण गरे । आक्रमणबाट नवराज वि.क. सहिद ६ जनाको ज्यान गयो । कारण थियो अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई बिबाहमा परिणत गर्न खोज्नु । कर्णालीमा छुवाछुतकै कारण हत्या भएका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । जातीय विभेदका कारण मान्छे मारिरहेका छन् ।

जिउदाको जीवन पनि कठीन बनेको छ । चुलो छोउको निहँमा, सार्वजनिक पानी पँधेरो धारा छोउको आरोपमा,अन्तरजातीय प्रेम गरेको निहुँमा, अन्तरजातीय बिबाह गरेको निहुँमा,भान्छा कोठा र भान्छा छोएको निहुँमा, कथित माथिल्लो जातीको आक्रमणबाट दलितहरु मथि निर्मम कुटपिट गरिन्छ । छृवाछुत अपराध हो भनेर सिकाउने थलो स्कूल हो । तर कर्णालीका स्कूलमै छुवाछुत छ । दलित सँग विबाह गरे माइति पक्षको धम्की, विवाह गरेको बर्षौ सम्म आफ्नो घर जान रोक,माइति पक्षले सम्बन्धविच्छेत गराउने, आक्रमण गर्ने, छोरीलाई गाउँ प्रवेश गर्न नदिने तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडिहरु विस्थापित जीवन विताउन बाध्य छन् । दलितले जन्ती र मलामी समेत पाउदैनन् । दलित भने अरुको मलामी र जन्ती जानछन् । तर कथित उपल्लो जातीका ब्यक्तिले पैचो तिर्न जादैनन् । अरु जातीले दलितलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन् । कतिपय गाउँठाउँमा कथित उपल्ला जातीहरुको मृत्यु जलाउने मसानघाटमा दलितका लाश जलाउन पाउदैनन् । धार्मिक सँस्कारका कारण पनि दलितले विभेद सहनु परेकाने छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि दलितको पहुँच छैन ।

दलितको नेतृत्व स्वीकार गर्न पनि समस्या देखिएको छ । धार्मिक सँस्कारका कारण दलितले विभेद सहनुपरेको छ । सरकारी तवरबाट छुवाछुत मुक्त अभियानमा लाखौ बजेट खर्च भइरहेको छ । छृवाछृत बिरुद्ध दर्जनौं गैरसरकारी सस्था पनि सक्रिय छन् । तर कणाृलकिा अधिकांस स्थानहरुमा दलितमाथि भान्सा छोएको, सार्वजनिक धारा छोएको, अन्तरजातीय विवाह, मन्दिर प्रवेशको निहुँमा आक्रमण रोकिएको छैन ।
भेदभावको प्रकृति र मात्रा फरक हुन सक्छ । सानो जातका भनिएका दलितहरुलाई हजारौं बर्ष देखिविभेद गरिदै आएको छ । दलित समुदायलाई पनि पहाडे दलित, नेवारी दलित, मधेसी दलितमा विभाजन गर्ने गरिनछ । र सबैभन्दा पीडित कर्णालीका दलित छन् । जन्मजातका आधारमा नभै कामाका आधारमा ब्राह्मण,क्षेत्री,वैश्य र शूद्र गरि चार जातमा विभाजन गरिएको हो । जन्मको आधारमा सानो जात भन्दै दुख दिने प्रथा चलाएका मात्र हुन् ।

कोही मानिस अशिक्षाले गर्दा जातीय विभेद हुने तर्क गर्छन् । जुन पूर्ण सत्य होइन । शिक्षाको कमी नभै हेपाह प्रवृति छृवाछृतको मुख्य कारण हो किनकी बषौ देखि लेखपढ विशेषाधिकार पाएको समुदायले नै अहिले विभेद गरि रहेकाछन् । डिग्री गर्नु र सबै मानिस समान हुन् भन्ने ज्ञान एउटै कुरा होइन । समाजमा अशिक्षितहरुले भन्दा शिक्षितहरुले भेदभाव दण्डनीय अपराध हो भन्ने जानेकाहरुले नै विभेदको रेखा कोरेका छन् । समाजमा मानिस शिक्षित भए तर सचेत हुन सकेनन् जसका कारण अहिले पनि समाजमा छुवाछुत र विभेद कायमै छ । तर्सथ हाम्रो शिक्षा प्रणाली, सँस्कार,रीतिरिवाजमा मानिस जन्मका आधारमा सानो र ठूलो हुदैन भन्ने नैतिक ज्ञान दिन आवश्यक छ ।
विगत सशस्त्र विद्रोहको बेला जनवादी विवाह समेत अहिलेको समाजले पचाउन नसक्दा सम्बन्ध विछोट भएका दुःखत घटना सुनिन्छन् ।

दलित समुदायकी चेली र कथित उपल्लो जातको केटाको अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका बुवाले नस्वीकार्दा कतिले नागरिकता नपाएका घटना गाँउमा छन् । जातिय रुपमा असर पर्ने खालका अपशब्द र छुवाछुतका घटनाको लेखाजोखा गर्न नसकिने गाँउमा अहिले पनि ब्याप्त छन जो गाँउभै दवाब र प्रभावमा मिलाइन्छन् । दलित समुदाय माथि कथित माथिल्लो जाति भनिने समुदायद्वारा घटाइने गरेका दर्दनाक घटना कर्णाली प्रदेशका निम्ती सन्चो नहुने घाउ जस्तै भएका छन् । जो बेलाबेला झल्की रहन्छन् । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा कर्णाली प्रदेशका निम्ती जातिय विभेद उकालीको बाटोमा रहेको पुरानो चौतारी जस्तो छ । जहाँ धेरै बटुवाहरु आउदा–जाँदा भारी बिसाउछन् थकान मेटाउछन् तर चौतारी जहाँको त्यही जस्ताको तस्तै हुन्छ । त्यसरी नै कर्णालीमा जातिय विभेद माथि धेरै बहस, छलफल हुदै आएका छन् । जसले रुपमा धेरै परिवर्तन आए जस्तो लाग्छ तर सारमा विभेद अन्याय, अत्याचार जस्ताको तस्तै छ । जातिय विभेदकै कारण दलित समुदायले समाजमा अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सरकारले यस्ता घटनाकै पृष्ठभुमिमा जातीय भेदभाव तथा कसुर सजायँ ऐन, २०६८ ल्यायो । तर त्यसको कार्यन्वयन प्रभावकारीरुपमा हुन सकेन । कार्यन्वयन फितलो हुँदा छुवाछुत र विभेद कायमै छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित घटनाले पुष्टि गर्दछ । कर्णालीका दलित माथि भएका कतिपय विभेद सार्वजनिक हुदैनन् भने कतिले अदालती प्रकृयामा जान खोज्दा अवरोध खेप्नुपर्छ ।

कतिपय मिलापत्र र लेनदेनमा टुंगिन्छन् । सावजनिक सेवामा समान पहुँच र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार अहिले पनि दलित समुदायले संविधानमा विवाह गर्न तथा बर बधु छान्ने अधिकार भएपनि कथित माथिल्लो जातीले विवाह गर्ने अधिकारलाई कुण्ठीत गर्न खोजेका छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्ध शीघ्र न्यायीक उपचार र उचित क्षेतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानमा छ तर यसको अनुभूति तगर्न पाएका छैनन् । संविधानका धारा १४ मा छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्धको हक भनिएको छ । त्यस्तै धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हक भएपनि अझै दलितले न्याय पाउनमा बञ्चीत छन् । नीति,कानून कागजमा मात्र सिमित हुदा समाजमा आज पनि भेदभाव कायम रहेको छ । २०६८ जेष्ठ २१ गते संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा २०६८ जेष्ठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिपश मनाउदै आइएको छ । मुलुकमा छुवाछुत मुक्त भनि र्ससदमा घोषणा गरिए पनि कर्णालीका दलित समुदायले यसको अनुभूति गर्न पएका छैनन् । मुक्त राष्ट घोषणा दलितहरुको श्रम र सीप छुत हुन्छ तर अझैपनि घरभित्र पस्दा,सार्वजनिक धारा, पँधेरा, मठमन्दिर जादा अछुतको ब्यबहार गर्ने गरिएको छ । संविधानमा दलितहरुको सहभागिताका बिषयमा उल्लेख गरिएको भएपनि उक्त सहभागिता निर्णायक हुन सकेको छैन । कानुन बने पनि मानिसको चेतना परिवतृन नहुदा घटना न्युनिकरण हुन सकेका छैनन् । कानुन बन्दैजानु घटना बढ्दै जानु छुवाछुत जसतो सामाजिक अपराधले प्रश्रय पाइरहने, दोषी उम्की रहने हुनाले यस्ता घटना दोहारिरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन प्रभावकारीरुपमा कार्यन्वयन भए घटना कमी आउने देखिन्छ ।

बर्षमा दुई पटक बाली रोपने देखि लिएर भित्राउन,े हसिया, कोदालो लगाएत कृषि औजार बनाए बाफत, लुगाफाटा सिलाए बाफत ज्यालाको रुपमा दुईचार पाथी अन्नपात लिने । परम्परा देखि चलिआएको बालीघरे वा खलोमुठो खाने लगी प्रथा अँझै हट्न सकेको छैन । कर्णालीका गाउँबस्तीमा मात्र होइन सदरमुकाम वरपर पनि अहिले सम्म कायमै छ । सदियौं बर्ष देखि चलिआएको बालीघरे वा खलोमुठो खाने लगी प्रथामा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषि सँग सम्बन्धीत काम गर्ने प्रथा पुस्तौ पुस्ता देखि हलिया प्रथाको रुप कायमै छ । सरकारले हलिया पुनस्थापनाका लागि काम गरे पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मनत्रालयको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ६८ हलिया छन् । सरकार फेरि रहन्छन् । बर्षेनी आश्वासन दिन्छन् तर सुकुम्बासी, विपन्नता तथा हली बन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएन । हलियाको जुनी फेरिदैन । ८०% नागरिक सँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा छैन, खाली जमीन भने प्रस्तै छ । भूमिहिन,सुकुम्बासी घर जग्गा नभएका र हलिया जीवन विताउन बाध्य भएका छन् । वि.सं. २०६५ सालमा हलिया मुक्त भएपछि बसोबासको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर १२ बर्ष बितिसक्दा समेत हलियाको पुनस्थापना हुन सकेको छैन ।

विगतमा भएका पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुन वा तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित १० बर्षे सशस्त्र विद्रोह होस वा ०६२÷०६३ को जनक्रन्ति होस सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको भूमिका अन्य भन्दा कम रहेको थिएन । अझ १० बर्षे सशस्त्र विद्रोहमा कर्णाली प्रदेशबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या जम्मा ७ हजार भन्दा माथि छ । जसमा करीव १९ सय दलित समुदायकै रहेका छन् । यति मात्र होइन विगतको सशस्त्र विद्रोहको अग्रमोर्चामा लड्ने समुदाय पनि दलित नै रहेको दिनको घाम झै छर्लङ्गछ । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र पछिको समावेशी शासन व्यवस्थाले सहजरुपमा फाल्न नसकेको जातिय छुवाछुत र विभेदीकरण हो, जुन राज्यका निम्ती सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा नेपाली समाजमा व्याप्त छ । जसले बेलाबेला समावेशी राज्य व्यवस्थाको शिर झुकाउने गरेको छ ।

यसैमा कर्णाली प्रदेश जो सशस्त्र विद्रोहको उद्गम थलो हो, जहाँ समावेशी र लोकतन्त्रका निम्ती सयौं नागरिकले न्यान गुमाएका छन् । जहाँ युद्घकालमा कम्युनिष्टहरुको सथापना गरिएका थिए र जातविहीन, वर्गविहीन समाज व्यवस्थाको अभ्यास समेत गरेको यही प्रदेश हो । जातिय छुवाछुतका घटना शृङखलाबद्घ घट्नु सिंगो कर्णालीका निम्ती लज्जाको बिषय हो ।
विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले जनताका धेरै अधिकार नेपालको संविधान २०७२ मा लिपिबद्घ पनि भए र कार्यन्वयन कार्यन्वयन पनि भइराखेका छन् । त्यस्तै दलित समुदायको हक, हित र अधिकारका निम्ती संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार कार्यन्वयनका निम्ती बनेका ऐन, नियमावली आम कर्णालीका दलित समुदायले अनुभूति गर्न सकेका देखिदैन अहिले पनि टिठ, दया र मोहको पात्र बनिरहेको यो समुदायका नागरिकको जीवन दयनिय र कष्टपूर्णा छ । अर्काको खेतबारीमा बालीघरे ( बाहुरे ) काम गरेर खानु बाहेक अर्को विकल्प छैन । जातिय छुवाछुत तथा जातिय विभेद विरोधी कानूनहरुको अप्रयाप्त हो वा बनेका कानून अस्पष्ट वा अव्यवहारिक हुन, कानूनका कितावहरु कति छापिए भन्ने होइन । निर्माण भएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएकि भएनन्, भन्ने हो । छुवाछुत जस्तो कानूनी रुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा निन्दनीय घटनाहरुलाई निर्मूल पार्न राज्यको व्यवहार आज जस्तै रहिरह्यो भने अब पनि विगतका घटना झै औपचारिक मात्र हुने छन् । हामीले परिकल्पना गरेको समृद्घलाई अनुभूत गराउने पहिलो सर्त सामाजिक सद्भाव हो, जुन विभेदले होइन सामाजिक एकताले कायम गर्न सकिन्छ । देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्था छ, जसले आम नागरिकलाई श्रोत साधन सम्पन्न मात्र बनाएको छैन, अधिकारले पनि सुसज्जित बनाएको छ ।

यसको समोचित प्रयोग बाट आम नागरिकलाई समाज रुपान्तरणको मियो बनाउन सकिन्छ । विगतको नचाहिदो परम्परालाई अंगमाल गरेर आजको समावेशी मुलुक निार्मण गर्न सकिदैन । कर्णालीमा मात्र होइन, देशमा बसोबास गर्ने सबै जात, वर्ग र समुदायको उन्नती, प्रगति र विकासको निमती सियो भएर सामाजिक रुपान्तरण गर्न उद्यत हुनु आजको आवाश्यकता हो । दलित आन्दोलनको निरन्तरता एवं गतिशिलता सुस्पष्ट निति र विचारको माध्यमबाट जनताको पंत्तिलाई गोलबन्ध गर्दै अघिबढ्नु जरुरीछ ।
जातिभेद,रङ्गभेद,धार्मिक उत्पीडन,छुवाछुत जस्ता अमानविय संकृतिलाई पूर्णरुपले उन्मूलन गरि देश र जनताको सर्वोपरि हितको निम्ती न्याय,समानता,प्रजातन्त्र र मानव अधिकार बहालीका लागि समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने अभियानलाई विकसित पार्नु आजको वैज्ञानिक युगको माग समेत बनेको छ । जातिय विभाजन र सामान्तीवादी उत्पीडन कायमै रहने स्थितिबाट देशको प्रगति असंभव छ ।

यस्ता घटनाबाट साम्प्रदायिक भावनाले प्रोत्साहन पाउछ र सिङ्गै राष्ट्र समेत विखण्डनको अवस्थामा पुगेको इतिहास हाम्रो सामुछ । अमानविय परम्परा तथा कुसंस्कारलाई समाप्त पार्न अन्तर्रराष्ट्रिय स्तरबाट भैरहेको मानव अधिकारको वाहली सम्बन्धि प्रयासलाई अघिबढाउदै उत्पीडित दलित वर्गले राजनितिक,आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक तथा साँस्कृतिक लगाएत समाजको हरेक क्षेत्रमा प्रगतिशिल आरक्षणको संबैधानिक प्रावधान मार्फत समुचित जाति तथा जनजातिहरुको विचमा आपसी समजदारी कायम गरि आन्दोलनको पक्षमा ठूलो जमात तयार पार्दै मानवताकै कलंकको रुपमा रहेको जातपात एवं छुवाछुतको प्रथालाई समूल अन्त्य गरि मानमर्यादा बहाली हुन सक्दा मात्र वास्तविक जातिय मुक्ति प्राप्त हुनेछ र नेपाल सोही अर्थमा समृद्ध समाज सहितको नयाँ कर्णाली बन्न सक्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशको सरकारले दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सिंगो प्रदेशलाई विभेदमुक्त बनाउन नयाँ कानून निर्माण गरि बालीघरे(बाहुरे) प्रथा, हलिया पुनस्थापनाको अभियान चलाइनु पर्छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न कानुनी तथा सामाजिक अभियान चलाइनु पर्दछ । दलित समुदायको सीप,क्षमतालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने,विभेद अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनबारे जनचेतना फैलाउने र विभेद गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको समग्र विकासका लागि सामजिक, राजनीतिक,आर्थिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक पक्षलाई सबल बनाउन सरकारले विशेष योजना बनाइनु पर्छ र सरकारी स्तरको संयन्त्र बनाइ अनुगमन तथा निग्रानी गर्नु पर्छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरि कानुनी कारवाहीका लागि सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सरकारी संयन्त्रले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुत्त प्रदेश घोषणा गरि कार्यन्वयन गर्ने । विभेदका सुचना दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रदान गर्न, विभेद गर्ने व्यक्रिको लगत राखी सावृजनिक गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट पीडित व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षालगाएत उचित क्षतिपूतिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

लेखक प्रदेश कमिटी सदस्य,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) कर्णाली प्रदेश तथा पूर्व सदस्य,राष्ट्रि दलित आयोग