हुम्ला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आइपरेका कानुनी अड्चनहरूलाई केही मात्रामा भए पनि जानकारी दिने उद्देश्यले एक दिने कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा आउने विभिन्न प्रकारका उजुरी र तत् सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई के, कसरी, कस्तो र कुन कुन अवस्था छिटो छरितो र सरल रुपमा न्याय सम्पादन गर्न गराउनका लागि सहयोग पुग्ने ध्येयले जिल्ला हलिया मुक्ती समाज, राष्ट्यि मुक्त हलिया समाज संघ, नेपालको आयोजना र सिमकोट गाउँपालिका हुम्लाको समन्वय रहेको छ भने अन्तराष्ट्यि श्रम संगठनको आर्थिक सहयोगमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको राष्ट्यि मुक्त हलिया समाज संघ, नेपालका महासचिव पर्वत सुनारले जानकारी दिएका छन् ।
“सबै खाले कुप्रथा र विभेद विरुद्ध हाम्रो अभियान, मुक्त हलियाको पूर्णपुर्नस्थापना दिगो समाधान” भन्ने नाराका साथ “मानव अधिकार, सुशासन, श्रम अधिकार, वाध्यकारी श्रम, बल अधिकार, सामाजिक जवावदेहिता तथा उत्तर दायित्व सम्बन्धी स्थानीय जनप्रतिनिधि”हरूसँग एक दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । यो कार्यक्रम अझै लामो समयसँग सञ्चालन गर्न सकेको भए राम्रो र फलदायी हुने सहभागीहरूले बताएका छन् ।
स्थानीयस्तरमा सम्पादन गरिने न्यायीक गतिविधिहरूलाई सोच विचार गरेर मात्र सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यक्रमा सहकर्ता जिल्ला वकिल निरञ्जन स्थापितले बताएका छन् नत्र आफु नै स्थानीय सरकारका जिम्मेवारहरूले गर्ने गतिविधिहरूले कँही कतै आफै पनि सजायको भागिदार हुनबाट बच्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ ।
यस्ता कानुनी सचेतनाका कार्यक्रमहरू अझै गाउँ गाउँमा सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । जसले स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादनमा सहयोग पुगोस् ।
कर्णाली रैवार संवाददाता । १ भाद्र २०७७, सोमबार २१:३४