रणसिंह परियार  हुम्ला नेपालकै एउटा पिछडियको दुर्गम र उच्च हिमशृङ्खलाले घेरिएको हिमाली जिल्ला हो । नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. मध्ये ६,०१२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल यस जिल्लाले ओगटेको छ । उच्च हिमाल देखि वेसी सम्म जिल्लाको भू वनोट रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले जिल्लाको आकार ठुलो भए पनि यस जिल्लामा जनसंख्यात्मक हिसाबले भने बस्तीहरु पातलो छ । २०६८ को जनगणना अनुसार यस जिल्लाको कुल जनसंख्या भने ५०,८५८ रहेको छ । कुल जनसंख्याको ०४.०४% जनसंख्या दलित समुदायको छ । अर्थात ८,१३५ रहेको छ । जुन समुदाय अन्य समुदायको तुलनामा चौथो स्थानमा छ ।
सामाजिक अवस्था
हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाले कायम गरेको चार वर्ण छत्तीस जातको रुपमा यस जिल्लामा पनि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैस्य र सुद्र चार बर्णमा विभाजित समुदायको बसोबास रहँदै आएको छ । सिप, कला श्रमका धनी दलित समुदाय जिल्लाको उत्तरी भेग भोटे लामा वस्ती बाहेक अन्य बस्तिमा भने छरिएर बसेको अवस्था छ । अशिक्षा, गरिबी, र जातिय विभेदका सिकार हुदै आएका यस जिल्लाका दलितहरु अझै पनि परमपरागत शैलिमा जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । सुनिन्थ्यो प्रत्येक दलित घरको एक(एक जना भागे अथवा लगी प्रथा माथिल्लो जातिहरुको करिया, रेखी प्रथा अँझै सम्म पनि कायम रहँदै आएको छ । दलित समुदाय भित्र पनि अनेक थरि उप जातिमा विभक्त दलितहरु यस जिल्लामा पनि रहँदै आएका छन् । जस्तै ः सुनार, सार्कि, लुवार, भियाल, लावड, चँदारा, कुलाल, कामी, पार्की, सुद्र भित्रको उपल्लो जाति को रुपमा मानिन्छ भने सुद्र भित्रकै दमाई, ढोली, काले बेडुवाल, हुड्के तल्लो जातिका रुपमा मानिदै आएका छन् । फुटाउ राज गर लुट मोज गरको निर्ति अनुसार सुद्र भित्र पनि विभाजित गरि एक आपसमा विभेदीकरण गरे पनि अन्तत सुद्रको काम भनेको उच्च जातिको सेवा गर्नु नै हो । आफ्नो सिप कलाको प्रयोग गरी ज्यालाको रुपमा खलो, मुठो धारमा लागेको अन्न प्राप्त गर्नु दलित समुदाय को श्रमको मूल्य हो । सिप र कलाका धनी यस जिल्लाका दलित समुदाय सामाजिक संस्कृतिक, आर्थिक, र राजनितिक क्षेत्रमा परमपरा देखि पछाडी पारिदै आएको यस समुदायको कृषि पेशा गरी वर्ष भरी खाने प्रसस्त जग्गा जमिन पनि छैन् ।
राजनैतिक अवस्था .
राज नितिक चेतना को कमी र ठुला वडाको सेवामा समर्पित यस जिल्लाका दलित समुदाय २०४६ साल पुर्व कुनै पनि पोस्टमा जिम्मेवारी पाएको इतिहास छैन् । जव २०४६ सालमा वहुदल घोषना भयो त्यस पछि दलितहरमा अलिकति राजनितीक चेतनाको विकास भएको पाइन्छ २०४८ सालमा केन्द्र बाट गोल्छे सार्की हुम्लामा प्रवेश गरी सकेपछि मात्र हुम्लामा संगठित रुपमा उत्पीडित जाति उत्थान मञ्च भन्ने कम्युनिष्ट को भात्री संगठनको रुपमा संगठन निर्माण भएको पाइन्छ । त्यस ताका अतिकति शिक्षाको दृष्टिकोणले केही अग्रसर व्यक्ति मेहले पार्किको अध्यक्षतामा उ.जा.उ. मञ्चको गठन गरिएको थियो । जसको सचिवमा रणसिंह परीयार रहनु भएको थियो । जसबेला पञ्चायती सासनकालको राप र ताप, दब दवाह अझै पनि कायमै रहेको र पुर्ण रुपमा सामान्ति अवशेष अन्त्ये नभई रहेको अवस्थामा संगठित रुपमा दलित अगाडि वढ्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । जसका कारण २०४० को स्थानीय निर्वाचनमा हुम्लाका का २७ गा.्वि.स. मध्ये श्रीनगर गा.वि.स.मा ने.क.पा. एमाले पहिलो पटक दलितलाई एउटा उपाध्यक्षको टिकट प्राप्त भयो । सो गा.वि.स. उपाध्यक्ष पदमा स्वर्गिय श्री पठाने पार्कि विजयी हुनु भयो । शिक्षाको क्षेत्रमा अध्यायन अध्यापन मा पनि अग्रसर हुन नपाएका दलित समुदाय अब संगठित रुपमा आफु माथिको जातिय विभेद र अन्यायका विरुद्ध बोल्न सुरुवात भएको पाइन्छ ।
१० वर्षको जन युद्ध र हुम्लेली 
दलित आन्दोलन 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ साल फाल्गुन १ देखि न्याय पुर्ण आन्दोलन अर्थात जनयुद्ध संखघोष भयो । उक्त जनयुद्ध बर्गीय युद्ध थियो । सामान्ती राजतन्त्रको विरुद्धको युद्ध थियो । नेपालमा रहेका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, थिचोमिचो परेका जनताको मुक्तिको युद्ध थियो । धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक आर्थिक हिसावले पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायको न्याय पुर्ण आन्दोलन थियो । जसको राजनितिक प्रभाव देशै भरी पर्नु स्वभाविक थियो । किनकि सामान्ति सत्ताका सिकार भएका निम्न वर्गहरुको वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्ने एउटा माध्यायम थियो । संघर्ष र विचारका दृष्टिले चलेको जनयुद्धको प्रभाव २०५५÷)५६ तिर हुम्लामा पनि प¥यो । भुमिगत शैलिमा यस जिल्लाका क्रान्तिकारी विचार बोकेका तमाम योद्धाहरु टाउकोमा कफन वानी युद्ध मोर्चामा हाम फाल्न तयार भए र संगठित हुँदै पनि गए । जसले गरिब निमुखा को राजनैतिक चेतना विकास गर्दै गएको थियो । वर्ग संघर्ष र वर्गिय मुक्ति को साथै सदियौं देखि अपमानित जीवन जिउन बाध्य दलित समुदाय लाई झन आन्दोलनमा आन्दोलित हुन जरुरी थियो । दुई वटा लडाई लड्नु पर्ने थियो । त्यसकारण यस जिल्लाबाट पनि यसयुद्धमा थुप्रै दलितहरु भुमिगत भई न्याय पुर्ण लडाँई लड्न तयार भए र लडे पनि । जसका क्रममा यस जिल्लाका नेतृत्व पङती भुमिकामा रहेका दलित नेतृत्व पनि गुमाउनु पर्ने र ठुलो क्षेती मलेको छ । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको जिल्ला अध्यक्ष लाल बहादुर नेपाली (लोकेश) र जिल्ला सचिव राम लाल वि.क. (पहाड) जस्ता नेताहरु लगायत २१ जना योद्धाहरु दुस्मनका तातो गोलीका सिकार हुन पुगे । त्यसको साथै जनमुक्ति सेनाको महत्व पुर्ण जिम्मेवारी समाली विभिन्न मोर्चामा आवद्ध भई थुप्रै दलित नेता कार्यकर्ताले शाहदत प्राप्त गरेका छन् ।
आन्दोलन उत्कर्षमा जाँदै 
गरेको बेला उता सरकारी दमन पनि उत्कर्षमा नै थियो । थुप्रै योद्धाहरु गुमाई सकेपछि यस जिल्लामा पढलेख गरेका राजनितिक चेतनाले अग्रभागमा रहेका मेहले पार्की र रणसिंह परियार सरकारी शिक्षक जागिरमा रहँदै आएका थिए । जव बर्ग, समुदाय र वर्ग दुस्मनका सिकार भएका योद्धाहरुको इतिहाँसलाई मेटान हुन नदिन शिक्षक जागिर छोडेर मेहले पार्की र रणसिंह परियार पनि युद्ध मैदानमा उत्रिनु प¥यो र संगठनको जिम्मेवारी समालेर अगाडी बड्नु प¥यो । मेहले पार्की ले पुन नेकपा एमालेमा समाहित भईसके पछि पनि रणसिंह परियारले संगठनलाई अप्ठ्यारो परीवेशमा कमान गर्दै हालसम्म हाल सम्म आइहरको इतिहाँस छ ।
दश वर्ष को महान जनयुद्धको राप र तापका कारण यस जिल्लामा थुप्रै दलितहरु अन्यायको विरुद्धमा लड्न सक्ने लिडर को थुप्रै विकास भएको छ । नेपालमा बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात जव पार्टी शान्ति प्रकृयामा आइसके पछि राजनितिक रुपमा आमुल परिवर्तन नभए पनि आम्सीक रुपमा अन्तरीम विधान र संविधानमा दलित समुदायका हक हितका लागि केही उल्लेखनिय काम भएका छन् । जस अन्तर्गत हुम्ला जिल्लामा २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा ने.क.पा.माओवादी को तर्फबाट रणसिंह परियार र एमालेको तर्फबाट मेहले पार्कीलाई समानुपातीक उम्मेदवार बनाए पनि छनौट प्रकृयामा भने दुवै जना पर्न असफल भए । त्यसपछि २०७० सालको विधान सभा चुनाव र २०७४ सालको आम चुनावमा भने एमाले र माओवादीले दलित उम्मेदवार उठाउन नसके पनि २०७४ सालको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले राम ब.टमटालाई समानुपातिक उमेदारी बनाएको थियो । उसो त संघिय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट काली बहादुर बि.क. जन समाजवादी पार्टीको तर्फबाट रण बहादुर रम्तेल प्रत्येक्ष उम्मेदवार उठन सफल हुनु भएको थियो ।
हुम्ली दलित आन्दोलनमा धेरै कठिनाइका बाबु जुत परिवर्तन र मुक्तिका खातिर दलित संघर्ष जवरजस्त अगाडी बढीरहेको छ । जनयुद्धका क्रममा भएका सामाजिक साँस्कृतिक परिवर्तनहरु संस्थागत नभए पनि दलितहरुको राजनितिक चेतनाको विकास भने अग्र पंतिमा देखिन्छ ।
स्थानिय निर्वाचन र दलित प्रतिनिधि संविभानमा उल्लेख भए वमोजिम स्थानीय स्तरमा एक जना दलित महिला अनिवार्य उम्मेदवार उठ्न पाउने अधिकारको व्यवस्था भए अनुसार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७ गाउँ पालिकाको नाम्खा गाउँ पालिका बाहेक अन्य ६ वटा गाउँ पालिकाको वडाहरुमा दलित महिला सदस्य विजयी हुन सफल भएका छन् । त्यस्तै अन्य वडा पालिकामा केही दलित जनप्रतिनिधि पनि जित्न सफल भएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य दान सिंह परियार र जसु परियार ताँजाको ३ वडा अध्यक्ष परिमल सुनार, कार्यापालीका सदस्यहरुमा अशोक लाल सार्कि, धन लाल दमाई , लेउटी भियाँल ताँजाकोट, जगे भियाल मान बहादुर टमटा, वडा नं ५ अध्यक्षमा सुरजित टमटा अदानचुली, चुचे नेपाली सर्केगाड, बिनोद बिक सिमिकोट रहेका छन ।
समग्र रुपमा यस हुम्ला जिल्लाका दलित समुदयाहरुको संघर्षको रुप उच्च रहेको र बलिदानीमा पनि ठुलो मूल्य चुक्ता गरेको हुँदा हुँदै पनि राज्यबाट पाउने राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृति अधिकार पुनः रुपमा प्राप्ती नभइ सकेको अवस्था छ । आन्दोलनबाट आर्जित उपलब्धी र संविधान प्रदत्त अधिकारको पुन रुपमा कार्यन्वयनको खाँचो रहेको छ । यसको लागि निरन्तर संघर्षको आवश्यकता अँझै पनि देखिन्छ ।
लेखक नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रिय कार्यालय सदस्य तथा नेकपा कर्णाली प्रदेश सदस्य हुन ।