हुम्ला । सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ मार्चमा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय र सिमकोट गाउँपालिकाको आयोजनामा यो दिवस झारर्टादै मनाइएको स्थानीय अगुवाको गुनासो छ ।
उपभोक्ताको अधिकार र आवश्यकताका बारेमा जनचेतना फैलाउने र उपभोक्ताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष दिवस मनाइन्छ ।
तर, बजारमा उपभोक्ताहरू हरेक क्षेत्रमा ठगिइरहेका हुन्छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, मिसावट, म्याद नाघेका सामान बिक्री, तौलमा कमीजस्ता समस्याबारेमा भने चासो दिएको देखिदैन् ।
बजारमा अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ । कहिले तेलको भाउ बढ्यो भन्छन् कहिले माथिबाटै सामानको मुल्य बढि देखाएर व्यवसायीले अभाव सिर्जना गराएर विभिन्न सामानको चर्को मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएका देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रूपमा बढ्दा त्यसको असर समग्र बजारमा पर्न गएको छ ।
व्यवसायीले पसलपिच्छे एउटै सामानमा फरक–फरक मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,गाउँपालिका र उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय भने बार्षिक कार्यक्रम बजेट आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गरेको तथ्य भेटिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत महिनासम्म एक पटक विभिन्न बजारका पसलहरुको अनुगमन गरेको देखिन्छ । बजारमा मूल्य वृद्धिको अवस्था, नियमन र अनुगमनको अवस्था तथा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित कसरी गर्ने बारेमा चासो छैन् ।
तर, वर्षको ३ सय ६५ दिन नै उपभोक्ता सचेतना र अधिकारका पक्षमा लड्नुपर्नेमा हुम्लामा भने वर्षको एक दिन औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर उपभोक्ता दिवसको ‘झारा’ टार्ने परिपाटी रहेको छ ।
हुम्लाका सरकाकारका कार्यालयहरुले एकदिने कर्मकाण्डी दिवसले आम उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवद्धन गर्न सकेका छैनन् ।
साथै उपभोक्ता हित र अधिकार प्रति संवेदनशील हुन पनि सकेको छैन । केवल देखावटी नक्कल र झारा टार्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म यस्ता दिवसहरू केवल नाम मात्रका बार्षिक कार्यक्र अडिटढका रुपमा यो कार्याक्रम संचालन गरेका देखिन्छ ।
उपभोक्ता बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, गुणस्तरहिन सामान, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर कायम मूल्य, विषादी र एन्टीवायोटिक प्रयोग गरिएका फलफूल तरकारी र माछामासु खान बाध्य छन् ।
बिस्कुट, चामल, तेल लगायत दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ढुक्कका साथ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विगतमा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला अनुगमन र क्षतिपूर्ति समिति भयो अबका स्थानीय तहसरकाले पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा देखिदैन् ।
वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता भएका व्यक्ति नहुनु, पर्याप्त स्रोत र साधन नहुनु, प्राविधिक कर्मचारी र इच्छाशक्ति नहुनु, राजनीतिक प्रतिवद्धता नहुनु लगायतका समस्याहरु हुन् ।
विगतका वर्षहरूमा बजारको अवस्था मूल्याङ्कन नगरी कायम गरिएको नाराबाट उपभोक्ताले के –कति राहत प्राप्त गर्न सके भन्नेमा समीक्षा आवश्यक छ
कर्णाली रैवार संवाददाता । १ चैत्र २०७९, बुधबार १७:५१