बिकास जनताका लागि हो । अधिकारमा आधारित बिकास अहिलेको आवश्यकता हो । कर्णाली कोरिडोर सिमकोट खार्पु सडक खण्डका सन्दर्भमा विवाद र विभिन्न खाले तर्क कुतर्क आएका छन् । यसले समाज र सञ्जाल तताउने काम गरेका छन् । सडक निर्माणको यो समस्या समाधान भन्दा विवाद तन्काउने र भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । जहाँ स्थानीय अगुवा देखि जनप्रतिनिधि, स्थानिय प्रशासनदेखि सडक कार्यालय यस विवादमा संलग्न देखिएको पाइन्छ । समयमा नै यसबारे सम्बन्धित पक्ष र निकायहरूले सोच्न र बुझ्न आबश्यक छ । यस कर्णाली कोरिडोर सिमकोट खार्पु सडक खण्डको निर्माण र विवादबारे जवाफ र जवाफदेहिता अनि सान्दर्भिकता र वास्तविकतालाई केही बुँदागत रूपमा प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।
१) कर्णाली कोरिडोर सिमकोट खार्पु सडक खण्डको डीपीआर गोप्य र गुगलबाट बनाई नक्कली कागजात तयार गरेर आठ वर्ष पहिला नै तयार गरेको देखाइएको छ । जनताबाट डीपीआर लुकाउनु र कर्मचारीको मिलोमोतोमा फर्जी कागजातहरू बनाइयो किन ?
२) कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत सिमकोट देखि सलीसल्लासम्म सडकको सर्भे र डीपीआर चार वर्ष पहिले गरिेएको छ । कसरी सिमकोट खार्पु सडक खण्डको डीपीआर आठ वर्ष पहिले भयो ? सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीलाई बुझ्दा स्पष्ट हुन्छ ।
३) ड्रील्पले सिमकोट खार्पु सडक निर्माण गर्दा तत्कालिन जि.वि.स.मा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकले हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बिजय कुमार थापाको रोहबरमा ड्रील्पले निर्माण गरेको सडकलाई नै कर्णाली कोरीडोरको सडक मान्यता दिई कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि उक्त सडक खनेको र जग्गाधनीले जग्गा पास गरेका छन । किन त्यतिबेला आठ वर्ष पहिले बनेको फर्जी डीपीआर देखाइएन र किन अहिले उक्त जि.वि.स.को निर्णय लुकाइयो ? अब जग्गाधनीले पास गरेका जग्गा के गर्ने ? यस्ता कुराले सडक निर्माण कार्यलाई विवादास्पद बनाएको छ ।
४) कर्णाली कोरिडोर सिमकोट खार्पु सडकको टेन्डर खोल्दादेखि नै सिमकोट वडा नं. ५ ले फर्जि डीपीआरमा ठेक्का नखोल्न र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनालाई डीपीआर परिवर्तनका लागि पहल प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेपनि सो कार्य नगरेकाले २०७६÷१÷२५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्लामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले डीपीआर परिवर्तन गर्ने निर्यण गरेको र २०७६÷१÷२७ गते बसेको जिल्ला सभाले डीपीआर परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई पारित गरेको सर्वबितिदै छ ।
५) डीपीआर परिवर्तनको निर्णय गर्ने र पारित गर्नेहरू नै पछि बिपरित बनिरहदा अहिले यो बिबाद आएको हो ।
६) नयाँ डीपीआरका लागि सर्भे गर्न टोली आएर मेलगुडी सम्म सर्भे गरेको र बाँकी रानीबन क्षेत्रमा सिमकोट गाउँपालिकाले बनाउन खोजेको रिङरोडमा नै कर्णाली कोरीडोर अगाडि बढाउदा जग्गा बच्ने र राज्यको स्रोत पनि बच्ने अबधारणा डीपीआर परिवर्तनको निर्णय गर्दा छलफल भइ एलाईनमेन्ट तोकिसकेकाले नयाँ डीपीआर उतम र सबैको पायक पर्ने छ । यसलाई पछि डीपीआर परिवर्तनको बिरोधी पक्षले दबाब दिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला र हिल्सा सडक आयोजनाले सडक बिभागमा यसलाइ अपुरो र बिबादास्पद भनी गलत सिफारिस र रिपोर्ट गरेका छन् । यस्तो गलत नियत र पक्षपातपुर्ण व्यवहारले थप विवाद निम्त्यायो ।
७) सिमकोट वडा नं ५ को आवज र माग अनि जिल्ला सभाको डीपीआर परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख शशांक मिश्रले कहिल्यै पनि प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढाएनन् र सकारात्मक बनेनन् । झन सडक बिभाग र मन्त्रालयमा गलत रिपोर्ट गर्ने, व्यक्तिको नाममा जग्गा भएको ठाउँलाई सार्वजनिक भन्ने र कसैको मतियार बनी यो सडक खण्ड बिबादित बनाउन मलजल गरेको पाइन्छ ।
८) अहिले आयोजनाले खार्पु देखि सार्कीबाडा सम्म सडक खन्दा ड्रील्पको सडकमा खनेको र आफ्नो डीपीआर अनुसार सडक खनेको छैन । अब सार्कीबाडा देखि मेलगुडी सम्म पनि ड्रील्पको सडकलाई चौडा बनाउदै सिमकोट गाउँपालिकाले बनाउन खोजेको रिङ रोडमा सडक निर्माण भयो भने जनताको जग्गा दोहोरो नजाने, क्षति कम हुने र राज्यको स्रोत बच्ने छ । जुन बचेको पैसा जनतालाई जग्गाको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिदा उपयुक्त हुन्छ । यसमा सबै लागाँै ।
९) निर्माणाधीन कर्णाली कोरिडोरको यो सडक आठ मीटरको हो । यसलाई कसैले बीस मीटर र राइट अफ वे तीस मीटर भनेर जनतालाई त्रसित बनाउने र भ्रम छर्ने काम नगरौँ । हिल्सादेखि कवाडीसम्म यो सडक कति मीटर बनेको छ र सडकको नम्स बुझौँ । शहरतिर पनि हेराँै । जनतालाई उठीबासको नारा दिएर विवाद नगरौँ । बिकास रोजाँै र निकास खोजाँै ।
१०) डीपीआर परिवर्तन भई नयाँ डीपीआर अनुसार सडक निमार्ण हुँदा सिमकोट वडा नं. ५ को असी प्रतिशत जग्गामा र सिमकोट वडा नं. ६ को बिस प्रतिशत जग्गामा सडक निमार्ण कार्य हुनेछ । यसमा सबै पक्ष र वडा तयार हुनुपर्दछ र गराउनु पर्दछ । जहाँ गएपनि सिमकोटीको नै खेति योग्य जमिन र चरन क्षेत्र जाने हो । जग्गा गएपछि बढी पायक र सुबिधा कहाँ बाट पर्छ सोच्नुपर्दछ । यहाँ जग्गा कहिले ड्रील्पको नाममा, कहिले रिङ रोडको नाममा, कहिले प्रधानमन्त्रीमन्त्री द्रुत मार्गको नाममा त कहिले कर्णाली कोरीडोरको नाममा दोहोरो तेहोरो नजाओस् र सडक सदरमुकाम भएर जाओस् भन्ने हेतुले सबै जग्गा दिन र सडक निमार्ण गर्न तयार हुनुपर्दछ । यसमा जग्गाको क्षेतिपुर्तिको लागि सबै पक्ष लाग्नु र लड्नु पर्दछ ।

११) सदरमुकाममा जति एयरपोर्टको महत्व छ त्यति नै कर्णाली कोरिडोरको महत्व छ । जहाँ जग्गाको केही क्षति भएपनि सेवा सुबिधा हामीले एयरपोर्ट र अन्य सडकबाट लिदा पक्कै महशुस हुन्छ होला । त्यसैले छाक नहेरी जुग हेराँै । सिमकोट बिस्तारै शहरीकरणतर्फ उन्मुख हँुदैछ, यसको आवश्यकता बुझाँै । सिमकोट वडा नं. ५ को मागलाई सम्बोधन गरौँ र जिल्ला सभाको निर्णयको कदर गर्दै कार्यान्वयन गराँै ।
१२) सिमकोट वडा नं. ५ का बासिन्दाको सहमति बिना यो सडक अगाडि बढन सक्दैन । यहाँको जग्गामा सडक लिने अन्य पक्ष, स्थानीय प्रशासन र सडक आयोजनाको स्वार्थपुर्ण र प्रतिशोधको निर्णय के उपयुक्त होला ? सहमति र सहकार्यमा नै हरेक कामकुरा सफल हुन्छ ।
१३) स्थानीय प्रशासन र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाको पक्षपातीपुर्ण बोली व्यवहार, डीपीआर परिवर्तन गर्न नदिँदा र जनताको जायज मागको सुनुवाइ नहँुदा न्यायको लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा जान बाध्य पारिएको छ ।
१४) कर्णाली कोरीडोरको नम्स अनुसार सय मीटर माथिबाट सडक निमार्ण हुँदै जान्छ तर सिमकोट सदरमुकामको आबश्यकता र महत्वले सडक माथि ल्याउन खोजिएको छ । यदि जग्गा दिन लोभ लाग्छ र विवाद हुन्छ भने कुडिल्लाबाट सडक लिँदा न बजे बाँसुरी नरहे बाँस हुन्छ । तर यसो हुँदा भावी पुस्तालाई न्याय होला र सदरमुकामको मूल्य महत्व बढ्ला ?
१५) स्थानीय प्रशासन र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले आदेश होइन कि जनताको आवज र मागको सुनुवाई गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायमा मागको सम्बोधनका लागि उचित पहल र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । सकारात्मक भई सही रिपोर्ट गर्नु पर्दछ र राज्यले पनि बिकास जनताको लागि हो सोच्नुपर्दछ । जनताका प्रतिनिधिहरूले साझा र सही कामकुरा गर्नु र बोल्नुपर्दछ । समन्वय र समझदारीका साथ यो विवादको समाधान गर्न लाग्नु पर्दछ ।
१६) यो गाउँले र जुँगाको लडाइँ हो भन्ने भ्रम नगराँै र प्रचारबाजीमा नलागाँै । व्यक्ति विशेषको कुरा हो नसोचौँ । यो बिकास र निकासको लडाइ हो । साझा कामकुरा र सबैको आवज हो । यहाँ जग्गा कहिले ड्रील्पको नाममा, कहिले रिङ रोडको नाममा, कहिले प्रधानमन्त्री द्रुत मार्गको नाममा त कहिले कर्णाली कोरीडोरको नाममा दोहोरो तेहोरो नजाओस् र सडक सदरमुकाम भएर जाओस् भन्ने सिमकोट वडा नं. ५ को सडक कार्यालय र सरकारलाई माग, आवज र आन्दोलन हो ।
१७) कर्णाली कोरिडोर सिमकोट खार्पु सडक खण्डको विवाद समाधान गर्न यसको सान्दर्भिकता र वास्तविकता बुझौँ । जनताको जायज माग र न्यायको पक्षमा उभिएर सम्बन्धित निकायले विभिन्न समयमा यो सडक निर्माणका लागि भएका निर्णयहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पहल प्रकृया अगाडि बढाएर सडक निमार्णमा लाग्नु पर्दछ । डीपीआर परिवर्तन भई सडक निर्माण कार्य अगाडि बढनु पर्दछ । यसबाट नै यहाँको बिकास र निकास हुनेछ ।

लेखक मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पस सिमकोटका क्याम्पस प्रमुख हुन ।